Women & Transgender ऑटो चालकों के लिए ₹1 Lac सब्सिडी

Women & Transgender : पंजीकृत लाभार्थियों का समर्थन करना उद्देश्य – रिपोर्ट

Women & Transgender : सरकार स्थायी आय के अवसर पैदा करना चाहती है

Tamilnadu Govt ने 1,000 Women & Transgender व्यक्तियों को ऑटोरिक्शा खरीदने के लिए ₹1 लाख की सब्सिडी की घोषणा की है। श्रम कल्याण मंत्री सी.वी. गणेशन ने पंजीकृत लाभार्थियों का समर्थन करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए इस पहल का खुलासा किया।

तमिलनाडु सरकार ने 1,000 महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ऑटोरिक्शा खरीदने के लिए ₹1 लाख की सब्सिडी की शुरुआत की है। श्रम कल्याण मंत्री सी.वी. गणेशन द्वारा की गई इस घोषणा का उद्देश्य तमिलनाडु ड्राइवर्स और ऑटोमोबाइल वर्कशॉप वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के साथ पंजीकृत लाभार्थियों का समर्थन करना है।

Women & Transgender : आजीविका में उल्लेखनीय सुधार होगा

मंत्री गणेशन ने इस बात पर जोर दिया कि सब्सिडी योजना का उद्देश्य Women & Transgender ऑटो चालकों के बीच आय बढ़ाना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। ऑटोरिक्शा के अधिग्रहण को सब्सिडी देकर, सरकार उनकी आजीविका में उल्लेखनीय सुधार करना और स्थायी आय के अवसर पैदा करना चाहती है।

ऑटो खरीद सब्सिडी के अलावा, सरकार विरुधुनगर सहित प्रमुख जिलों में विशेष अभिविन्यास कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, जिसमें पटाखा निर्माण इकाइयों में सुरक्षा उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

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Women & Transgender : कौशल विकास को और अधिक समर्थन

रिपोर्ट के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य कार्यस्थल की सुरक्षा को बढ़ाना और विस्फोटक पदार्थों को संभालने वाले श्रमिकों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना है। कौशल विकास को और अधिक समर्थन देते हुए, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) में कर्मियों को कौशल प्रदान करने के लिए अनुरूप कार्यक्रम पेश करेंगे। श्रम और कौशल विकास विभाग के बजट आवंटन पर चर्चा के दौरान मंत्री गणेशन ने इन पहलों पर प्रकाश डाला।

इसके अतिरिक्त, गणेशन, जो कौशल विकास पोर्टफोलियो की भी देखरेख करते हैं, ने घोषणा की कि 71 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। ये केंद्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के कर्मचारियों के लिए अनुरूप कौशल उन्नयन कार्यक्रम पेश करेंगे। इस कदम का उद्देश्य चल रहे कौशल विकास और सुरक्षा शिक्षा प्रयासों का समर्थन करना है, यह सुनिश्चित करना कि श्रमिक अपने कार्यों को सुरक्षित और कुशलता से संभालने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हों।

आतिशबाजी कारखानों में निरीक्षण की आवृत्ति बढ़ाने के लिए कानूनों में संशोधन

विधानसभा में पेश श्रम कल्याण एवं कौशल विकास विभाग पर अपने नीति नोट में मंत्री गणेशन ने कहा कि सरकार ने आतिशबाजी कारखानों में निरीक्षण की आवृत्ति बढ़ाने के लिए कानूनों में संशोधन किया है। आतिशबाजी निर्माण में निहित महत्वपूर्ण खतरों और अन्य की तुलना में इन कारखानों में दुर्घटनाओं की अधिक घटनाओं के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया। नतीजतन, सभी आतिशबाजी कारखानों को अब उच्च जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है और सुरक्षा नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए हर छह महीने में उनका निरीक्षण किया जाता है।

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