Militant Infiltration रोकने के लिए Punjab, J&K police cops की संयुक्त रणनीति

Militant Infiltration : मजबूत घुसपैठ रोधी ग्रिड के बावजूद दर्जनों आतंकवादी घुसपैठ कर चुके

श्रीनगर। (Militant Infiltration )आतंकवादी घुसपैठ को रोकने के लिए संयुक्त रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक अंतर-राज्य सुरक्षा समीक्षा बैठक में बीएसएफ अधिकारियों और केंद्रीय एजेंसियों के साथ जम्मू-कश्मीर और पंजाब के शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने भी शिरकत की।

यह बैठक जम्मू में आतंकवादी हमलों में वृद्धि के बीच की गयी है। अधिकांश मामलों में सुरक्षा बल हत्यारों को पकड़ने में असमर्थ हैं।

Militant Infiltration : रिपोर्टों में कहा गया है कि नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मजबूत घुसपैठ रोधी ग्रिड की मौजूदगी के बावजूद इस साल दर्जनों आतंकवादी घुसपैठ कर चुके हैं।

माना जाता है कि पंजाब में आतंकवादियों के देखे जाने की आशंका के कारण खालिस्तान आंदोलन भी जोर पकड़ रहा है। सम्मेलन का आयोजन उस चुनौती को रेखांकित करता है जो जम्मू में नए सिरे से उभरे उग्रवाद ने सुरक्षा प्रतिष्ठान के लिए खड़ी कर दी है, जबकि देश का राजनीतिक नेतृत्व सब कुछ ठीक है की कहानी गढ़ने में व्यस्त है।

सूत्रों ने कहा कि कठुआ (जम्मू) में आयोजित बैठक में घुसपैठ रोधी ग्रिड में कमियों पर चिंता व्यक्त की गई, जिसके कारण उग्रवादियों द्वारा घुसपैठ की कई कोशिशें संभव हुईं।

Militant Infiltration : डीजीपी पंजाब गौरव यादव शामिल थे

प्रतिभागियों में बीएसएफ के विशेष महानिदेशक वाई.बी. खुरानिया शामिल थे। जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक आर.आर. स्वैन, डीजीपी पंजाब गौरव यादव, जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) विजय कुमार, उनके पंजाब समकक्ष अर्पित शुक्ला, पंजाब और जम्मू के बीएसएफ महानिरीक्षक और अधिकारी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां के अफसर भी इसमें शामिल हुए।

एक्स पर एक पोस्ट में, पंजाब के डीजीपी ने कहा कि बैठक एक "अत्यधिक उपयोगी अंतर-राज्य समन्वय सम्मेलन" थी जो "दो राज्य पुलिस बलों और सीमा सुरक्षा बल के बीच सीमा सुरक्षा और तालमेल बढ़ाने" पर केंद्रित थी।

उन्होंने कहा कि सम्मेलन में सीमा प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नवीन समाधानों की खोज की चर्चा शामिल थी, और इस बात पर मंथन हुआ कि सुरक्षा बल जम्मू-कश्मीर और पंजाब में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए कैसे एक दुसरे का सहयोग कर सकते हैं।

जम्मू में पहले से ही सेना इकाइयों के बीच अंतर-राज्य तालमेल देखा गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश स्थित 9 कोर और जम्मू स्थित 16 कोर ने आतंकवादियों की तलाश में अपने जवानों और संसाधनों को एक साथ इकट्ठा किया है।

12 जून को जम्मू में एक आतंकवादी हमले में नौ शिव खोरी तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। 8 जुलाई को कठुआ में एक घात लगाकर किए गए हमले में एक जूनियर कमीशंड अधिकारी सहित पांच सैनिक मारे गए और पांच अन्य घायल हो गए, सभी 9 कोर से थे।

चीन के साथ तनाव के कारण जम्मू में सुरक्षा उपस्थिति कम

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सूत्रों ने कहा कि दशकों से सुरक्षा तंत्र का ज्यादातर ध्यान कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर खामियों को दूर करने पर रहा है। इसके अलावा, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ तनाव के कारण भी जम्मू में सुरक्षा उपस्थिति कम हो गई है।

एक सूत्र ने कहा कि आतंकवादी उन्नत तकनीक का उपयोग कर रहे थे जिसमें चीनी निर्मित अल्ट्रा-सेट, एक भारी एन्क्रिप्टेड टेलीकॉम गियर और ड्रोन – साथ ही गुप्त सुरंगें भी शामिल थीं। वे जम्मू की कठिन स्थलाकृति का भी दोहन कर रहे हैं, जो ऊबड़-खाबड़ इलाके, विशाल पहाड़ी नेटवर्क और घनी वनस्पति से चिह्नित है।

सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के बारे में सुराग तलाशने के लिए दर्जनों लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हालाँकि, इस तरह की गिरफ़्तारियों से स्थानीय आबादी के नाराज़ होने का ख़तरा है, जिन्होंने 2000 के दशक के मध्य में जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद को ख़त्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

पूर्व डोगरा शाही परिवार के वंशज और कांग्रेस के दिग्गज नेता करण सिंह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सभी जम्मू जिलों को जम्मू स्थित सेना कोर की परिचालन जिम्मेदारी के तहत वापस लाने का आग्रह किया है।

कांग्रेस के दिग्गज नेता करण सिंह

उन्होंने एक बयान में कहा, "कई वर्षों तक, जम्मू डिवीजन नगरोटा (जम्मू) कोर के अधीन था, जिसका मुख्यालय जम्मू से मुश्किल से तीस मील दूर था।"

"कुछ साल पहले, कुछ अस्पष्ट कारणों से, जम्मू डिवीजन को नगरोटा से हटा दिया गया था और 200 मील से अधिक दूर चंडीगढ़ में पश्चिमी कमान के (9 कोर) के तहत रखा गया था।"

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि उग्रवाद के माहौल में क्षेत्र का बेहतर और एकीकृत प्रभुत्व सुनिश्चित करने के लिए पुरानी व्यवस्था को बरकरार रखा जाना चाहिए।"

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