पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ 930 से अधिक एफआईआर दर्ज

पंजाब पुलिस के आंकड़ें

चंडीगढ़: पंजाब पुलिस ने 8 नवंबर से फसल अवशेष जलाने पर किसानों के खिलाफ 932 एफआईआर दर्ज की हैं, जबकि 7,405 मामलों में 1.67 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को कहा। विशेष पुलिस महानिदेशक अर्पित शुक्ला के मुताबिक, पराली जलाने पर 340 किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है.

उन्होंने कहा कि पराली जलाने से रोकने के लिए पंजाब पुलिस द्वारा किए गए ठोस प्रयासों के महत्वपूर्ण परिणाम मिले हैं क्योंकि पिछले दो दिनों में खेतों में आग लगने के मामलों में 'काफी' कमी आई है। रविवार और शनिवार को, राज्य में क्रमशः 740 और 637 खेत में आग लगने के मामले दर्ज किए गए।

अक्टूबर और नवंबर में राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के स्तर में खतरनाक वृद्धि के पीछे पंजाब और हरियाणा में धान की पराली जलाना एक कारण माना जाता है। सुबह 7 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 290 रहा।

पराली और प्रदूषण

पंजाब में किसान और किसान समूह समय समय पर इस करवाई को फज़ूल बताते हुए मांग करते रहे हैं कि अगर सरकार पराली कि साफ़ सफाई के लिए उचित प्रबंध करती है तो ये सब अपने आप रुक जायेगा। यह भी के इसके लिए दे गयी सब्सिडी और मशीनरी जरूरत से बहुत ज्यादा कम है। जो मशीनरी है भी वो भी समय रहते मजूद नहीं होती।

दिल्ली एनसीआर में पराली और प्रदूषण हमेशा ही एक कंट्रोवर्सिअल किस्सा रहा है , जिस पर सभ के अपनी अपनी राय है। अगर किसानो की सुने तो वो इस प्रदूषण के लिए कहते हैं के ये शहर खुद इसके जिम्मेदार हैं। मगर दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि फसल अवशेष जलाना 'तत्काल' रोका जाए, यह कहते हुए कि वह प्रदूषण के कारण 'लोगों को मरने' नहीं दे सकता।

इसके बाद, डीजीपी गौरव यादव ने पराली जलाने के खिलाफ कार्रवाई की निगरानी के लिए अर्पित शुक्ला को पुलिस नोडल अधिकारी नियुक्त किया।

पुलिस और नागरिक अधिकारियों सहित 1,072 उड़न दस्ते निगरानी रख रहे हैं, जबकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिला स्तर पर किसान नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। 8 नवंबर से अब तक कम से कम 2,189 ऐसी बैठकें हो चुकी हैं।