PHYSICAL HARRASMENT : राज्यपाल सी.वी. के खिलाफ शारीरिक छेड़छाड़ की शिकायत

PHYSICAL HARRASMENT : contractual staff ने पुलिस में दर्ज करवाई अपनी Complaint

PHYSICAL HARRASMENT : महिला ने आरोप लगाया, राज्यपाल कई दिन से कर रहे थे दुर्व्यवहार

पुलिस ने कहा, वे PHYSICAL HARRASMENT आरोपों की जांच करेंगे

कोलकाता । यहाँ राजभवन में एक contractual कर्मचारी ने शिकायत की कि राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने उनके साथ शारीरिक छेड़छाड़ की थी और उसने इस बाबत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस ने कहा कि 29 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने 24 अप्रैल और फिर 2 मई को उसके साथ दुर्व्यवहार किया।

राजभवन में पुलिस और मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के प्रवेश पर प्रतिबंध की घोषणा

इस बारे में राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने कहा: “सच्चाई की जीत होगी। मैं झूठे आरोप से डरने से इनकार करता हूं। अगर कोई मुझे बदनाम करके कुछ चुनावी फायदा चाहता है तो भगवान उनका भला करे।' लेकिन वे बंगाल में भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ मेरी लड़ाई को नहीं रोक सकते। राजभवन ने बाद में एक बयान जारी कर अपने परिसर में पुलिस और मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "महिला ने कहा कि जब THURSDAY को गवर्नर ने शारीरिक रूप से हमला किया तो वह इमारत से बाहर भाग गई।"

एक वरिष्ठ अधिकारी ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी

अधिकारी ने कहा, "जब वह 'चीखती और रोती' हुई बाहर भागी तो राजभवन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की।"

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि हालांकि ये आरोप आपराधिक आरोपों की श्रेणी में आते हैं, संविधान कहता है: “राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी…।” कोई गिरफ्तारी या कारावास नहीं किया जाएगा…।”

पुलिस ने कहा कि वे आरोपों की जांच करेंगे।

शिकायत ऐसे समय में सामने आई जब पीएम नरेंद्र मोदी का कलकत्ता दौरा और राजभवन में रुकने का कार्यक्रम था।

पीड़ित को शीघ्रता से न्याय मिलना चाहिए : तृणमूल कांग्रेस

तृणमूल कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया: “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रात बिताने के लिए राजभवन पहुंचने से कुछ घंटे पहले, नौकरी के झूठे बहाने के तहत राज्यपाल द्वारा एक महिला के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई। इस तरह के घृणित व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। पीड़ित को शीघ्रता से न्याय मिलना चाहिए – कोई बहाना नहीं, कोई देरी नहीं!”

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